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कितना सफल रहा है जातिगत आरक्षण?

Posted On: 6 Feb, 2014 Junction Forum में

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कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी कोटे में आरक्षण को खत्म कर आर्थिक आधार पर इसे लागू किए जाने की सलाह राहुल गांधी को देने के बाद एक बार फिर विवादित आरक्षण मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। गौरतलब है कि संविधान के लागू किए जाने के समय जातिगत आधार पर आरक्षण कोटा लागू किए जाने का एकमात्र आधार था कि इसे किसी तत्काल समय में जातिगत अभावों के कारण सामाजिक व्यवस्था में पिछड़ी जातियों को समान स्तर पर लाया जाए। 10 वर्षों तक इसकी सहायता से जातिगत आधार पर इस पिछड़ेपन के समाप्त होने के बाद यह कोटा भी समाप्त कर समान रूप से देश के विकासात्मक तमाम नीतियों को चलाने की बात थी। किंतु आज 65 वर्षों बाद भी ये कोटा खत्म होने की बजाय लगातार बढ रहा है। इसलिए इस बात पर विचार-विमर्श शुरू हो चुका है कि कितना सफल रहा है जातिगत आरक्षण?


जातिगत आरक्षण के समर्थकों का मत

संविधान की समतामूलक भावना हर वर्ग को समान रूप से आगे बढ़ने का अधिकार देती है। इसके लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं करने चाहिए। जातिगत आरक्षण भी उन प्रयासों में एक है। इसकी कोई समयावधि निश्चित नहीं की जा सकती।


एससी, एसटी, ओबीसी के सभी वर्ग अब तक इन आरक्षणों का पूरा लाभ नहीं ले सके हैं। कई तबके ऐसे हैं जिन्हें आज भी इन आरक्षणों की जरूरत है।


भले ही जाति के आधार पर इन आरक्षणों का सम्पूर्ण लाभ न मिल पा रहा हो लेकिन इसने इन तबकों को लाभ दिया है और ऐसे कई लोग इसका लाभ लेकर ऊपर भी आए हैं।


जातिगत आरक्षण के विरोधियों का तर्क

जाति आधारित आरक्षण योग्यता के मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन करता है।


यह अपने उद्देश्य से विपरीत दिशा में जा रहा है। जहां जातिगत आरक्षणों का उद्देश्य केवल जाति विभेद से पैदा हुए पिछड़ेपन को खत्म कर देश के विकास को एक समान आधार पर लाना था वहीं यह आज अपने उद्देश्य से भटककर वर्ग विभेद को रेखांकित करते हुए पिछड़ेपन को खत्म करने में अक्षम रहा है।


एससी, एसटी और ओबीसी को जिस रूप में ये आरक्षण दिए जाते हैं उसका कोई लाभ नहीं है। जो वर्ग वास्तव में पिछड़ा है वह या तो इसका लाभ ले सकने की स्थिति में पहुंच ही नहीं पाता या उसे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे में इन आरक्षणों का लाभ उन्हें मिल रहा है जिन्हें इसकी जरूरत ही नहीं।


आरक्षण प्राप्त वर्ग अगर वरीयता पाकर आगे आते भी हैं फिर भी इनकी दक्षता पर सवालिया निशान हमेशा बना रहता है। इसके अलावे भले ही कोई कोटा का विद्यार्थी कोटे के उपयोग के बिना भी अगर चुना जाता है तब भी उसे सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के बराबर सम्मान नहीं मिलता।


उपरोक्त मुद्दे के दोनों पक्षों पर गौर करने के बाद निम्नलिखित प्रश्न हमारे सामने आते हैं जिनका जवाब ढूंढ़ना नितांत आवश्यक है, जैसे:

  1. क्या जातिगत आरक्षण का लाभ इसकी लक्षित जनता को मिल पा रहा है?
  2. क्या जाति आधारित आरक्षण संविधान की समतामूलक भावना का उल्लंघन है?
  3. जाति या आर्थिक या किसी अन्य आधार पर आरक्षण क्या वास्तव में लक्षित पिछड़ेपन को हटा सकती है? या यह उस वर्ग विशेष की क्षमता को एक सवालिया घेरे में लाकर उसके आत्मसम्मान पर कुठाराघात है?
  4. अगर आरक्षण पिछड़ेपन को हटाने का एक रास्ता है तो ऐसे में क्या इसका और कोई विकल्प हो सकता है जो समतामूलक भावना को भी नुकसान न पहुंचाए और इस पर राजनीति करने की संभावना भी नगण्य हो?
  5. आरक्षण सामाजिक आवश्यकता है या विशुद्ध राजनैतिक स्वार्थ?

    जागरण जंक्शन इस बार के फोरम में अपने पाठकों से इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर विचार रखे जाने की अपेक्षा करता है। इस बार का मुद्दा है:


    कितना सफल रहा है जातिगत आरक्षण?


    आप उपरोक्त मुद्दे पर अपने विचार स्वतंत्र ब्लॉग या टिप्पणी लिख कर जाहिर कर सकते हैं।


    नोट: 1. यदि आप उपरोक्त मुद्दे पर अपना ब्लॉग लिख रहे हैं तो कृपया शीर्षक में अंग्रेजी में “Jagran Junction Forum” अवश्य लिखें। उदाहरण के तौर पर यदि आपका शीर्षक “जातिगत आरक्षण”  है तो इसे प्रकाशित करने के पूर्व “कितना सफल रहा है” – Jagran Junction Forum लिख कर जारी कर सकते हैं।


    2. पाठकों की सुविधा के लिए Junction Forum नामक कैटगरी भी सृजित की गई है। आप प्रकाशित करने के पूर्व इस कैटगरी का भी चयन कर सकते हैं।


    3. अगर आपने संबंधित विषय पर अपना कोई आलेख मंच पर प्रकाशित किया है तो उसका लिंक कमेंट के जरिए यहां इसी ब्लॉग के नीचे अवश्य प्रकाशित करें, ताकि अन्य पाठक भी आपके विचारों से रूबरू हो सकें।


    धन्यवाद

    जागरण जंक्शन परिवार

    Web Title : success of caste based reservation discussion



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    Sachiko Janus के द्वारा
    January 23, 2017

    I think this is one of the most vital info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

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    MAKING OF A BANANA REPUBLIC Alas! Poor Nido Tania is no more. A youngster, who came from Arunachal Pradesh to fulfill his dreams for a better tomorrow, killed brutally by racist hands. A nation failed to protect her son, a state failed to respond to his desperate cries and ultimately police also failed to reach on time to stop those murderous hands. This happened in Secular Socialist Republic of India. Is our nation true to her logo? The answer is already given by the death of Nido Tania. This case is a case of racism in a very ugly manner. All the state organs remained totally mute because they were also had race in mind. The killers belong to a big fanatic vote bank. All the state organs remained silent, fearing to loose that vote bank. It was some students from Jawahar Lal University and University of Delhi who raised this racial murder which awakened the nation. Otherwise poor Nido Tania’s death would have gone unnoticed. Then reached scion of Gandhi dynasty and ruling Congress Vice President Shri Rahul Gandhi, Chief Minister of Delhi reached after five days of murder, all sleeping Neros and Toms. This is India which counts votes even in coffins. No shame. Nobody can shame a shameless. Although here all claim India is a secular republic and there would be no discrimination on the basis of one’s race, caste, religion, region, region and gender. All lies. What a big farce? Total hypocrisy! There is discrimination at every step. Race is a reality in this nation in one way or the other. This division is the true spirit of the constitution, justice system, system and secular democracy. Back to the home of departed Nido Tania, Arunachal Pradesh and other six states, better known as seven sisters, are also notorious in their racist hate for Hindi speaking people from other part of the country. Hindi speaking people, Biharis, Marwaris, Punjabis etc., bear the burnt of racism in northern states. But all the states organs so far miserably failed to rise to defend them and so far there is no law against racism. North Eastern states are not alone in practicing racial discrimination. In Jammu & Kashmir Hindus and Hindi speaking people are treated very badly and they are repressed in all walks of life. In Kashmir valley all the Hindu population has been wiped out. Large number of Hindus and Pundits has been living in refugee camps in Jammu, Delhi, Chandigarh etc., and places for decades as refugees in their own country and still there is no concern for them. Article 370, which gives special status to the state, is mainly responsible for encouraging racial and divisive forces in the state. In Tamilnadu too, Brahmans face all type of discrimination, abuse and insult. Due to high percentage of caste reservation (69%), Brahmans hardly get any government job and denied admissions in government colleges and institutions. In UP, Bihar, also Brahmans and other high castes people face all type of discrimination due to caste politics. In India secularism has become minority communalism and social justice becomes caste-ism by quota castes. Now one can see caste and communal institutions in every street and corner established and financed by governments. Even now budget is allocated on caste and communal basis. Scholarships, grants, contracts, agencies, permits etc., are allotted on caste and communal considerations. Same is the reality about admissions, employments, promotions, elections, etc., where caste and religion are the most important merit. Now some states are identified with a particular religion or caste groups. Practically Kashmir is an Islamic state, the Punjab is a Sikh state and Mizoram and Nagaland are become Christian states. Similarly U.P., Bihar, and Tamilnadu are become predominantly OBC states. Jharkhand and Chhattisgarh are become ST states. In these states one religion or one caste groups are recognized as state religion or caste. On the same patter there are caste and communal political parties. Samajwadi Party, Bahujan Samajwadi Party, Janta Dal United, DMK, AIADMK, NCP, NC, PDP, Akali Dal, Muslim League, etc., etc., almost all the political parties’ nurture and support one or more religion or caste groups. But irony of this is all swear by secularism and equality. Caste and communalism are realities in this country. Now the situation is so grim that no body has the courage to speak against caste and communal racism. One can see schools, colleges, universities, hostels, commissions, constituencies, states, ministries, departments etc., which have been established to look into the caste and communal interests. Now these privileged caste and religious groups repress and harass non privileged groups. So some how, the death of Nido Tania has shattered the peace of the nation. But there is every possibility that people will soon forget this death as they have the tendency to forget every thing very quickly. UP alone has witnessed more than 100 communal riots but all have forgotten them. Jammu & Kashmir has seen the elimination of entire Hindu population. But all have forgotten it. Similarly nation has also forgotten the three decades of terror in Punjab. No body pays any attention to the racial violence in North Eastern states where intruders from Bangladesh are welcomed but our own countrymen are repressed. If nation wants to give true tribute to Nido Tania and wish to stop such type of racial deaths, first she must do away with all the caste and communal based laws and provisions. Similarly a tough anti racism law must be enacted to stop any type of caste, communal, race, region and language based discrimination. Otherwise only name will be changed and some other unfortunate Nido Tania will meet the departed Nido Tanis in heaven and racist hands will keep on playing their game of death.

    Satyaveer Dixit के द्वारा
    February 7, 2014

    परिवर्तन समय कि मांग है इसमें कोई दो राय नही हैं कि एक समय था जिसमे पिछड़ी जातियो का अत्यधिक शोषण होता था और सामान्य जाति वाले उनपर अत्याचार करने में संकोच नही करते थे वे उन्हें अपनी बराबर नही समझते थे या यू कहे कि वे तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वे इंसान ही न हो ……….. पर वो कारण था अशिक्षा का और आज का समय और दौर अलग है आज शिक्षित युवा वर्ग इन सब जाति बंधनो से परे विचारधारा वाले हैं. ये सही था कि पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए उसे आरक्षण बहुत जरुरी था और जिस उद्देश्य से उन्हें आरक्षण का प्राविधान किया गया था हम उसमे लगभग सफल रहे हैं और जो इसका मूल कारण था अशिक्षा उसीके कारण आज भी कई स्थानो पर उन्हें अपना अधिकार नही मिल प् रहा है . किन्तु जिस प्रकार अति हर चीज कि बुरी होती है वैसे ही आरक्षण भी समाज को भेदभाव में बाटने लगा है शायद अब समय आ गया है कि हमे इसमें भी परिवर्तन कि आवश्यकता होगी………. लिखना तो बहुत कुछ है पर समय ………….


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