भूख व कुपोषण से कराहता बचपन – कैसे होगा उद्धार ?

यह बात बिलकुल सही है कि आज देश में भूख और कुपोषण की समस्या चरम पर है.चाहे सरकार कितने भी दावे पेश करे,वास्तव में सभी आंकड़े केवल किताबी हैं.देश के नौनिहाल जिस प्रकार कुपोषण से ग्रस्त हैं,ऐसे में भारत के विकास की कल्पना करना बेमानी ही कहा जायेगा.सरकार का दायित्व केवल योजनायें बनाने से ही पूरा नहीं हो जाता बल्कि उन योजनाओं के सफल क्रियान्वन की जिम्मेदारी भी तो सरकार की ही है.इसे देश के गरीब तबके का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि आज भी अशिक्षा,अन्धविश्वास,निर्धनता और मूलभूत सुविधाओं के अभाव की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं.लगभग सभी सरकारी योजनायें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी हैं और गरीबी दूर करने की बातें केवल कोरी घोषणाएँ बनकर रह गयी हैं.आज न केवल सरकार बल्कि देश के धनाढ्य वर्ग को भी भूख और कुपोषण की समस्या को दूर करने हेतु आगे आना होगा और एक भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र बनाकर सार्थक प्रयास करने होंगे.

india ki rajneeti jindaba iske aage sab barbad or kuch b nahi likh sakte jiiiiiii

आज भी गरीब के घर मे चार से दस बच्चे पैदा हो रहे है, आमीरो ने अपनी जन्सन्ख्या पर नियन्त्रन कर लिया है परन्तु गरीब ना अपनी गरीबी कम कर पाया और ना अपनी जनसन्ख्या. और् उपर से नशे की लत.उन्हे जो १०० रुपये मिलते है उनमे से ५० रुपये नशे मे, ४० रुपये खाने मे चले जाते है, भुख मिट नही पाती, और बच्चे भो भी सिर्फ नशा करना सीख पाते है.

मनुष्य को अपने शुक्राणु और अंडाणु का प्रबंधन करना होगा …………..मानव जाति ने अपने आनुवंशिक पदार्थो का प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों के रूप में पाए जाने वाले पदर्थो में सब से ज्यादा अनियंत्रित रूप से किया है …….बंजर होती जमीन , कटते जंगल , दूषित होती नदिया , दूषित वायु के पीछे यही कारण प्रमुख है कि हमने अपने जन्म को धर्म से कुछ इस तरह बांध दिया कि जन्म ने पृथ्वी को स्वर्ग से ज्यादा नरक बना दिया और ये कुपोषित बच्चे उसी हमारे नरक में सजा पाने वाले मनुष्य होकर रह गए है …………..जन्म लेना नैसर्गिक है पर कुपोषण की हालत देखते हुए कृत्रिम होना चाहिए …इसके प्रबंधन पर सबसे ज्यादा धयान दिया जाना चाहिए ……..शुक्राणु प्रबंधन पर चर्चा होनी चाहिए ताकि लोग जन सके कि उनके एक कार्य से एक बच्चा दुनिया में आकर किस कदर भूखा मरता है …और जिस दिन हम इस मुद्दे पर गंभीर हो गए पूरी दुनिया को कुपोषण मुक्त किया जा सकता है ………….भारत जैसे देश में जन्म पर रोक चुनाव और मत के बीच फसी है …तो मुस्लिम देशो में जन्म के पीछे सबसे बड़ा कारण युद्ध है …………विकशित देश ने इसको समझा और भौतिकता के अधर पर जन्म को महत्व दिया .अखिल भारतीय अधिकार संगठन इस मुद्दे पर चर्चा करके जन्म को बेवजह बढ़ने को राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र हानि के रूप में रख कर कुपोषण की समस्या ख़त्म करना चाहता है क्योकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन को पता है कि कुपोषण के पीछे अनाज की कमी नही जन्म प्रबंधन में कमी है ….डॉ आलोक चान्टिया

हमारे यहाँ नेत्रित्व की कमी है आखिर आप एक विदेशी परिवेश में पली बढ़ी महिला यहाँ का नेत्रित्व कर रही आगे उनके संतानों को भी यहाँ के लोगो के मुलभुत समस्याओ की क्या जानकारी हम जबतक भावनात्मक रूप जुड़े हो कर अपने जन प्रतिनिधिओ का चुनाव करते रहेगे इसी मनमोहन सिंह की तरह संवेदनहीन लोगो का नेत्रित्व बर्दास्त करना होगो जो एक ग्रामप्रधान तक का चुनाव नहीं जीत सकता. धूमिल ने कहा है कि मिटटी के तुकडे पर देश का नाम लिख कर खिला देने से कोई देश भक्त नहीं होता है /
हमारे यहाँ योजनाए जरुरत देख कर नहीं चुनाव देख कर बनती है चाहे बात मन.रे.गा.की हो या कर्जमाफी की या अभी बगैर किसी तैयारी के खाद्य सुरछा बिल की लाया जा रहा है तैयारी तो उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव को देखते हुए हुई थी लेकिन समय से पारित नहो हो सका जाहिर है इसमे भी जबरदस्त लुट-खसोट होगी और जरूरतमंद वैसे ही रह जायेगे .जब तक विधिवत वितरद व्यवस्था में ठोस बदलाव किये इसतरह की महत्वकांची यजने बिना पूर्व समीक्चा और तैयारी
की लायी जाएगी उनका यही हस्र होना है.
मनमोहन सिंह को झूठ-मुठ की शर्मिंगी का आवरद छोड़ कर मात्र पुजीपतियो के साथ बैठक करने के सिवा कुछ उन मजलूमों के बारे में भी निगाह डालनी चाहिए जिनके मत से चुन कर आयर है और उनके प्रति उननाकी जबाबदेही बनती है विश्व आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए भुखमरी और कुपोषण पर लगाम लगाना पहली प्राथमिकता होनी चहिओए नहीं तो महाशक्ति तो नहीं हास्य के पात्र अवश्य बनेगे मुगेरी लाल के हसीं सपनों से बहार आने की जरुरत है नहीं तो अपने मुह मिया-मिठ्ठू बनाने वाली बात चरित्रार्थ होगी.

कुपोषण का मुख्य कारण देश में चल रही योजनाओं का सही ढंग से लागू न होना है। जैसे आंगनबाड़ी केन्द्रों से वितरित होने वाले राशन का 98% बाजार में बिक जाता है, जो कि बाद में पशुओं के चारे में खिलाया जाता है। गांवों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा केवल कागजों पर ही कार्य करती हैं, गांव की गर्भवती महिलाओं व नवजात बच्चों को पोषाहार देना गलत समझती हैं। आखिर क्यों सरकार इन पर पैसा खर्च कर रही है, समझ से परे है?

भूख व कुपोषण से कराहता बचपन – कैसे होगा उद्धार ?
भूख व् कुपोषण निशिचित ही दूर होगा बशर्ते कार्य योजना बनाने से पहले एक सर्वे की जाये इस बात पर की किस स्तर की निति बनानी है. आज जहा भी पोषण पुनर्वास केंद्र खुला है उन केन्द्रों में २ कर्मचारी के भरोसे खोल दिया गया है ५००० रुपया में ५ बिस्तर याने १००० रुपया में १ माँ और १ कुपोषित बच्चा वो भी १५ दिन के लिए, एक तो बच्चा पहले से कुपोषित ऊपर से केंद्र में आकर माँ और बच्चे की खुराक और कम सरकार ये जानना नहीं चाहती की केंद्र में 0 डिग्री तापमान सहने लायक हीटर है या नहीं ३५ डिग्री तापमान के लिए कूलर है या नहीं केंद्र के पास कितनी साफ सफाई है जिस भवन में केंद्र खुला है वो इसके लायक है या नहीं बच्चे का अगर इन कारणों से तबियत बिगड़ जाये तो रात के समय देखने के लिए न तो डॉक्टर है न ही नर्स डॉक्टर नुर्स तो छोड़ो १ चौकीदार भी नहीं होता बच्चो को जिस माहोल की जरुर होती है वैसा उस केंद्र में कुछ भी नहीं होता इस कारन माँ और बच्चा केंद्र में रुकना ही नहीं चाहता और अगर फीडिंग देमोंस्त्रटर किसी तरह उन्हें समझा कर रोक भी लिया तो डॉक्टर के लिखे दवा उपलब्ध नहीं होगी, उसके बाद ग्रामीण महिला की जीतनी खुराक है वो कम से कम १००० रुपया में तो निश्चित ही नहीं मिल सकता सायद सरकार को आज की महंगाई के बारे में पता ही नहीं और कुपोसन को दूर के लिए स्पेसल diet की जरुरत होती है जैसे दूध, फल अंडा मांस हरी पत्तेदार सब्जी इन सबके बाद प्रोटीन पावडर २ बार परन्तु क्या ये सब कभी किसी पोसन पुनर्वास केंद्र में दिखाई दिया शायद कभी नहीं हा दीखता है तो सिर्फ कैसे कोरम को पूरा किया जाये १-२ ऐसे भी केंद्र है जहा के स्टाफ काम तो करना चाहते है पर उनके बस में कुछ होता ही नहीं अगर कोशिश करें तो उनकी नौकरी खतरे में दिखाई देती है क्योकि ऊपर से आर्डर नहीं होते कुछ अच्छा करने के यहाँ मैंने कुछ छिपाने की कोशिस की है.
मेरा अपना सर्वे है अगर इन पोसन पुनर्वास केंद्र का सञ्चालन सही तरीके से और स्थाई तरीके से किया जाये तो निश्चित कुपोसन को दूर किया जा सकता है अब सवाल ये उठता है की सही तरीका क्या है. सबसे पहले तो हर सेण्टर के क्षेत्र में उपलब्ध कुपोषित माँ और बच्चे का सूचि तयार करें फिर एक सिरे से इन्हें १५ दिन सेण्टर में भारती कर उचित पोसन आहार और प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे माताये घर पर उपलब्ध खाद्य सामग्रियों से पोसन आहार ले सके. और भी ऐसी बहुत से बातें है जिन्हें यहाँ नहीं लिखा जा सकता लेकिन कुपोसन ऐसा अभिशाप नहीं जिसे देश से दूर नहीं किया जा सकता सच तो ये है जो कम करना चाहता है वो इन योजनाओ से कोसो दूर रखा जाता है…….अमल करने के उम्मीद से ….. संपादक जी हो सके तो इसे पुब्लिश अवश्य करें

sirf aankdebaaji karne se garibi door hoti to bharat aaj sabse amir des hota kyonki aankdebaaji me humse maahir koi nahi garibi aur bhukh mitegi bhi nahi jab tak hum samsya ka samdhan nahin karenge ……..population ko control kiye bina agar maa annpurna bhi koshish kare to namumkin hai

कुपोषण के ऊपर प्रधानमन्त्री रिपोर्ट देते हैं और शर्म महसूस करते हैं…..! और जब गरीबी की रेखा का निर्धारण करते समय वो ३२ रूपए निर्धारित करते हैं तो शर्म नहीं आती…….! जब सुप्रीम कोर्ट गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण की बात कहती कई तो प्रधानमन्त्री अपने हाथ जेब में घुसा लेते हैं और मजबूर हो जाते हैं लेकिन जब लाखों टन अनाज सड़ने के कारण समुद्र में फेंका जाता है तो मजबूरी ख़त्म हो जाती है तब प्रधानमन्त्री को शर्म नहीं आती…..!
प्रधानमन्त्री जी, अपने खाऊ पिऊ मंत्रियों से थोड़े से पैसे ले लें तो भारत से कुपोषणता की शिकायत अपने आप दूर हो जायेगी और रिपोर्ट देते समय आपको शर्मसार भी नहीं होना पड़ेगा.

इस देश में पूरी-पूरी की व्यवस्था चरमराई हुई है, यहां पर असमानता का महासागर है, यहां आपको चोटी के कमाऊ उद्योगपति मिलेंगे तो वहीं झलकती हुई किसी के बदन की हड्डिया भी दिखेगी.

हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कुपोषण पर रिपोर्ट तो जारी करता है लेकिन उसे दूर करने के लिए कुछ भी नहीं करता. जिस देश में बच्चों को भरपूर खाने के लिए भोजन न मिले वह देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता

आंकड़ा कहा तक सही हैं यह बात मायनें नहीं रखती. सच तो यह हैं कि आज भी कितने ही लोग भूख के कारण अपने प्राण त्याग देते हैं. जहां एक ओर अमीरी बढ़ती जा रही हैं वहीं भूख और गरीबी कितने ही लोगों से जीने का अधिकार भी छीन रही हैं. कल्याणकारी सरकारें केवल अपने कल्याण का ही कार्य कर रही हैं. क्या आजादी के इतने समय बाद भारत के नाजरिकों को भरपेट ना सही जरूरी मात्रा में भोजन भी नसीब नहीं हो सकता? यह स्पष्ट करता है सभी सरकारी दावें और योजनाएं कितनी खोखली हैं.

एक प्रधानमंत्री का यह बयां कि देश मॆं गरीबी बढ़ रही है और भूख से बच्चें बदहाल है यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री साहब को दिखता है पर आखिर वह घोटालों और कालेधन पर चुप क्यूं बैठते हैं.. जब कभी घोटाला होता है तो यह आदमी नजर नहीं आता, जब कालेधन की बात करो तो इसकी चुप्पी सामने आती है.. आखिर क्या है इस मनमोहन के दिल और दिमाग में..